UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने वाले सरकारी अधिवक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं की फीस और मासिक रिटेनरशिप में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा। हालांकि इससे प्रदेश सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 190 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। लंबे समय बाद बढ़ाई गई फीस वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी अधिवक्ताओं की फीस और रिटेनरशिप में लंबे समय बाद