
वीडियो
राष्ट्रीय

पीएफआई मामले में बड़ी कार्रवाई, संगठन के शीर्ष नेताओं समेत 21 आरोपियों पर आरोप तय
PFI Case: प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने संगठन के चेयरमैन ओएमए सलाम, उपाध्यक्ष ईएम अबूबकर समेत कुल 21 आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के तहत विभिन्न आरोपों को सुनवाई योग्य माना है। आतंकवादी गतिविधियों और धन जुटाने के आरोप राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, लोगों की भर्ती करने और कथित साजिशों को अंजाम देने जैसे गंभीर
राज्य

Uttar Pradesh: बलरामपुर में गरजे सीएम योगी, बोले- 2017 से पहले गरीबों का राशन खा जाते थे सपा के गुंडे
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था और उनका राशन भी बीच में ही हड़प लिया जाता था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और अब योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। माफिया और अपराधियों पर साधा निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो


एनसीपी (एसपी) ने फडणवीस सरकार को लिखा पत्र

बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राजनीति

कर्नाटक में कांग्रेस को झटके पर झटके, कोई मंत्री पद छोड़ रहा तो, कोई संभाल नहीं रहा
New Delhi: कर्नाटक में डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद संभालते ही विभागों के बंटवारे को लेकर मंत्रियों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है।हालांकि इससे फिलहाल राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह और गुटबाजी का जो गलत संदेश जा रहा है, उससे भविष्य में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य की नई कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी को मनमुताबिक पद नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, जबकि केएच. मुनियप्पा ने घोषणा की है कि जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है, वे उसका कार्यभार नहीं संभालेंगे। इस्तीफा देने को विवश मंत्री रामलिंगा रेड्डी ‘बेंगलुरु शहरी विकास विभाग’














































































































































