Delhi: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब जल्दी ही दिल्ली सरकार चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाने वाली है। जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेने के इच्छुक हैं, वो अब देर न करें औऱ न ही ये विचार करें, कि पब्लिक चार्जिंग की कम सुविधा है। दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक पब्लिक चार्जिंग सेंटर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सरकार का यह भी कहना है कि जल्द ही दिल्ली में हर 3 किमी.पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा।
सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर क्या है नई नीति?
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नई नीति के तहत सरकार का इरादा बैटरी एक्सचेंज सुविधा को प्रोत्साहन देने का भी है। इसमें कहा गया है, बैटरियों की लागत आमतौर पर कुल इलेक्ट्रिक वाहनों लागत का 40 से 50 प्रतिशत होती है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वामियों को बैटरी खराब होने के जोखिम से भी बचाती है। इसलिए, सॉलुशन के रूप में बैटरी की अदला-बदली भारत के ई-वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।
परिवहन मंत्री ने क्या बोला?
दिल्ली सरकार ने साल 2020 में ईवी पॉलिसी पेश की थी। हालांकि कोविड महामारी के कारण दो महत्वपूर्ण वर्ष गंवाने पड़े। सरकार 2024 तक कुल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में से 25 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक की चाहती है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में पहले से ही 2,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन हैं और 3 किमी के दायरे में और ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने की तैयारी है।
Delhi: गहलोत आगे कहा, कि सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चार्जिंग स्टेशनों का एक अच्छा नेटवर्क बनाना है। दिल्ली में पहले से ही 2,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन हैं। लगभग 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य 3 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराने का है। गहलोत ने कहा कि बहुत से लोग ईवी को नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि रेंज की समस्या और राजमार्गों पर या दिल्ली के बाहर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं है।
