Loksabha: तीन क्रिमिनल लॉ बिल पेश, मॉब लिंचिंग पर क्या होगी सज़ा? देश के खिलाफ बोलने पर फांसी या जेल

Loksabha: लोकसभा में आज तीन क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा हुई है। इसे पेश करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहा है कि मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव कर रही है।

Loksabha: इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानूनों के मुताबिक मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। केंद्र के अनुसार नए विधेयकों का उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना है, जिसमें ‘‘दंड‘‘ के बजाय ‘‘न्याय‘‘ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Loksabha: शाह ने बताया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति की बात कही थी, उसी के तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए गहन विचार किया।

राजद्रोह कानून को बदलकर किया देशद्रोह कानून

Loksabha: देश के खिलाफ बोलने वालों के लिए भी नया कानून बन गया है। आपको बता दें कि अब पहले के राजद्रोह कानून को देशद्रोह में बदल दिया है। इसके तहत आरोपी को जेल हो सकती है। अमित शाह ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने पर सजा नहीं होगी, लेकिन यदि देश के खिलाफ बोला तो जेल जाना पड़ेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि तीन आपराधिक कानूनों के स्थानों पर लाए गए विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। अमित शाह ने कहा कि हम न्याय व्यवस्था को आसान बना रहे हैं, ताकि सभी को उचित न्याय मिले।

हमने 370 हटाने का पूरा किया वादा

Loksabha: उन्होंने कहा, “हमने अनुच्छेद 370 हटाने का वादा किया था, हट गई…हमने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, 22 जनवरी को वहां रामलला विराजमान होंगे…हमने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, हमने आरक्षण दिया…मुस्लिम माताओं-बहनों को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक को खत्म किया गया।”

शाह बोले हमने जो बोला वो कर दिखाया

Loksabha: लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मैंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और इन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है।” शाह ने कहा कि लंबे समय बाद देश की जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी है, जिसने अपने घोषणापत्र में किए वादों को अक्षरश: लागू किया है।

Written By: Vineet Attri

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