Written By Aniket Sardana..
Moon: पृथ्वी की झोली से खाली हो रहे सोना, चांदी से लेकर, हीरे-मोती, लोहा, कीमती पत्थर, कोयला, बालू समेत मुल्यरत्न। दुनिया भर में तेजी से हो रही खुदाई के चलते धीरे-धीरे पृथ्वी की झोली खाली होने लगी हैं। एसे में अब इंसानों ने चांद पर खुदाइ करने का इरादा तैयार कर रहे हैं। चांद पर यह खुदाई कैसे होगी, इस पर किन-किन देशों का अधिकार होगा। इसको लेकर एक अंतरराष्ट्रीय कानुन बनाया जा रहा है। इसी के तहत अब वैज्ञानिक मिशनों के समर्थन में चंद्रमा पर खुदाइ की अनुमति के लिए ‘आर्टेमिस समझौतो’ के प्रभाव में आने से अंतरराष्ट्रीय कानुन में नया अध्याय जुड़ा है।
यह समझौता केवल अमेरिका और उन अन्य देशों पर लागू होगा, जो आर्टेमिस के विभिन्न मिशन में भाग लेंगे। हाँलाकि आर्टेमिस समझौतो की कानुनी अहमियत जरुर है। आर्टेमिस समझौतों में कुछ प्रावधान अंतरिश संधि की व्याख्या करते हैं और इस तरह तटस्थ की बात आती है। समझौतो के अनुसार जो देश चंद्रमा के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं या खनन कर रहे हैं, उनका उन संसाधनो पर कोई संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं होता। इस रूप में देखें तो आर्टेमिस समझौते राष्ट्रीय विनियोग और उपयोग के संदर्भ में बाहरी अतरिक्ष संधि के प्रावधानो के दायरे में आते हैं।
व्यावहारिक रूप से देखें तो अंतरिश संसाधनों का उपयोग कौन और किन परिस्तियों में कर सकता है, इसे तय करने के लिए कोई नियामक रूपरेखा नहीं होने पर आर्टेमिस समझौते पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अंतरिश के संसाधनो के उपयोग का समर्थन करते हैं। परिणाम स्वरूप वित्तीय और प्रौदोगिकीय रूप से संपन्न देशों को इससे लाभ होगा, वहीं अल्प विकसित या अंतरिश के लिहाज से उभरते देशों को इससे फाएदा नहीं होगा या कहें तो कम से कम सीधा फायदा नहीं होगा।
Moon: बाहरी अंतरिक्ष में गतिविधियों के लिए इन समझौतो पर याकीन करने वाले देशों की संख्या बढ़ने से यह धारणा मजबूत होगी कि ये अंतरिक्ष खनन, सुरक्षित क्षेत्रों और ऐतिहासिक हिपाजत के लिहाज से उपयोगी कानून है। आर्टेमिस समझौते अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं हैं, लेकिन उनमे अंतरराष्ट्रीय कानून में अगली प्रचलित प्रथा बनने की क्षमता है।
