Electricity Bill Subsidy: दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी, 46 लाख लोगों को होगा फायदा

Electricity Bill Subsidy: दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी

Electricity Bill Subsidy: शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बिजली की फाइल को मंजूरी दे दी है।अब दिल्ली के 46 लाख से भी ज्यादा लोगो को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी।इससे पहले फाइल की मजूरी को ले कर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल के बीच आरोपों का दौर चल रहा था।

LG वीके सक्सेना: सरकार कर रही है गुमराह

Electricity Bill Subsidy: राजनिवास का कहना है कि “दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने बृहस्पति रात को फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।शुक्रवार सुबह फाइल दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भेज दी गई है।उसके बाद भी ऊर्जा ने मंत्री प्रेस वार्ता कर लोगो को गुमराह करने की कोशिश की है।सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि आतिशी के द्वारा मुद्दा उठाने के बाद फाइल को मंजूरी दे दी है।”

LG ने पूछे केजरीवाल से सवाल

Electricity Bill Subsidy: LG ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 लागू नहीं करने पर भी सवाल पूछे।इसके तहत दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से बिजली कंपनियों का ऑडिट करना भी जरूरी है। LG ने हैरानी जताई कि बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट को निरस्त करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने सरकार से मामले की जल्द सुनवाई करने के लिए कोर्ट में एक अपील दायर करने को कहा है।

आतिशी ने लगाया था फाइल रोकने का आरोप

फाइल को मंजूरी मिलने से पहले आतिशी ने Lg विनय सक्सेना पर बिजली सब्सिडी की फाइल को रोकने वाले मुद्दे पर आरोप लगाते हुए कहा था कि “आने वाले साल के लिए बिजली सब्सिडी देने का बजट विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले की फाइल उपराज्यपाल ने रोक रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने इस मामले पर बात करने के लिए LG से 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया।”

Electricity Bill Subsidy: कितने यूनिट मिलती है फ्री बिजली ?

Electricity Bill Subsidy: ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को प्रति माह 200 यूनिट तक फ्री बिजली देती है और 201 से 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी देती है।वकीलों किसानों और 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ित परिवारों को भी बिजली सब्सिडी दी जाती है।

क्या है विवाद?

बता दें कि कई महीनों से बिजली सब्सिडी को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार चल रही है। केजरीवाल की दिल्ली सरकार पहले की तरह मुफ्त बिजली-पानी पर सब्सिडी जारी रखना चाहती है। वहीं, LG का सुझाव है कि सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में भेजे जाए।

हालही, में दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि डीईआरसी के निर्देशों का पालन न करने से सरकार को 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है।

Written By- Swati Singh.

ये भी पढ़ें…