Birth Certificate Document News: जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए अनिवार्य होगा आधार, लोकसभा में विधेयक पारित

Birth Certificate Document News: सरकार ने लोकसभा में बुधवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक को पेश किया है। जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए कानूनी रूप से आधार का होना अनिवार्य है । मणिपुर हिंसा तनातनी पर सरकार ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े 4 विधायकों के अलावा खान खनिज विकास विनियम संशोधन विधेयक भी पेश किया है। इसके अलावा वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत पेश किया है। 15 मिनट में छह विधेयक पेश किए गए।

छह विधेयक पेश किए

Birth Certificate Document News: जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी विधेयक मै जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन अधिनियम का प्रावधान है। विधेयक पर सभी राज्यों ने अपनी सहमति जताई है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्यों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) से संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करना होगा। सरकार इस विधेयक से नागरिक पंजीकरण प्रणाली को सटीक बनाकर कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को उचित वर्ग तक पहुंचाना चाहती है। साथ ही धोखाधड़ी, पहचान में हेराफेरी पर लगाम भी उद्देश्य है।

वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित

Birth Certificate Document News:लोकसभा में लक्षित रक्षा परियोजनाओं की राह आसान करने के लिए और गैर वन भूमि पर पौधरोपण के कार्य को बढ़ाने के लिए साथ ही वन मामले में केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देने वन संरक्षण संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। विपक्ष के हंगामे के बाद इस विधेयक पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार करने के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया था। वर्तमान परिस्थितियों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन जरूरी था।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस को लगाई फटकार

Birth Certificate Document News: मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में पांचवें दिन भी पक्ष और विपक्ष में तनातनी जारी रही. विपक्ष के ऐसे अड़ियल रवैया को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसदों की ओर से जारी अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस का सवाल उठाने से नाराज स्पीकर ने कहा कि आप (कांग्रेस) संसद में लंबे समय तक सत्ता में बने हुए हैं। बावजूद इसके आपको सदन के नियम कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है।

हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाला विधेयक रास से पारित

Birth Certificate Document News: राज्यसभा ने हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाले विधेयक को विपक्ष के सदन से बहिर्गमन के बीच मंजूरी दे दी। दिसंबर में ही यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है । इस विधेयक के पारित होने से हिमाचल के सिरमौर में निवास करने वाली जनजाति अनुसूचित श्रेणी में शामिल हो जाएगी।

Written By: Juhi Pandit

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