NIA: 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर छापेमारी के बाद PFI का केरल में हिंसक प्रदर्शन, 4 अगस्त को ही बन चुका था अमित शाह का एक्शन प्लान

NIA: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की छापेमारी के बाद PFI ने केरल बंद बुलाने का शुक्रवार को आह्वान किया था, जिसके बाद PFI के कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन पर उतर आये। राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोयट्टम में PFI कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। साथ ही मोटरसाईकिल सवार दो पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया है।

छापेमारी के दौरान करीब 300 से ज्यादा NIA अधिकारी शामिल रहे। जांच एजेंसी ने PFI के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। PFI पर एक्शन का प्लान 4 अगस्त को ही गृहमंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु दौरे के दौरान बना लिया था। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद शाह ने कर्नाटक के CM बसव राज बोम्मई और राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के बीच बैठक हुई थी। तभी केंद्र सरकार ने PFI पर एक्शन की तैयारी कर ली थी।

छापेमारी की क्या रहीं वजह?

NIA अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारी संख्या में टेरर फंडिंग की गई है। लिंक खंगालने के बाद जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक NIA को सूचना मिली कि कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों से PFI बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। इसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ लोगों का ब्रेनवॉश भी किया जा रहा था।

जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ में मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापेमारी की गई है। फुलवारी शरीफ में PFI के सदस्यों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। इसमें अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी।

NIA ने 15 राज्यों में 106 लोगों को किया गिरफ्तार

NIA: उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और राजस्थान में गुरुवार को NIA ने ED के साथ मिलकर छापेमारी की। रेड में करीब 300 से ज्यादा NIA अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान जांच एजेंसी ने PFI के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। केरल हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी बंद बुलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेताओं के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लिया है। केरल HC के आदेश के मुताबिक कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि गिरफ्तारियों के बाद ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं।

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