Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है। मराठा आंदोलनकारियों ने आज बीड के माजलगांव तहसील में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में आग लगा दी। साथ ही उनके दफ्तर और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बड़ी बात यह है कि जब प्रदर्शनकारियों ने घर में आग लगाई, तब विधायक अपने परिवार के साथ अंदर ही मौजूद थे।
Maratha Reservation: इस घटना के बाद एनसीपी विधायक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे घर पर मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने हमला कर दिया और फिर घर में आग लगा दी। जब हमला हुआ, तब मैं घर के अंदर मौजूद था। हालांकि सौभाग्य से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी इस हमले में घायल नहीं हुआ। हम सभी सुरक्षित हैं। आग के कारण मेरी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है।
Maratha Reservation: घटना को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं से हिंसा से दूर रहने और अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक करने को कहा है। उन्होंने कहा, “मनोज जारांगे पाटिल को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह विरोध क्या मोड़ ले रहा है। यह गलत दिशा में जा रहा है।”
Maratha Reservation: दूसरी तरफ एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, “महाराष्ट्र में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये उनकी विफलता है। आज एक विधायक का घर जलाया जाता है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ये उनकी जिम्मेदारी है।” शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल देसाई ने कहा, “ये छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। समाज में अशांति है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों और संविधान के अनुसार गैर-चुनौतीपूर्ण आरक्षण बनाया जाना चाहिए।”
Maratha Reservation: दरअसल एनसीपी विधायक सोलंकी की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी, जिसमें वह मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। विधायक की टिप्पणी को लेकर आंदोलनकारी नाराज थे और उन्होंने विधायक के घर में आग लगा दी।
Maratha Reservation: वहीं, सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बनी कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट हमें सौंप दी है और कल हम इसे कैबिनेट में पेश करेंगे। उन्हें अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए दो महीने का विस्तार दिया गया है। दूसरी तरफ आरक्षण के लिए हमारी क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है।
उन्होंने कहा कि हम मराठा समुदाय को 2 चरणों में आरक्षण देंगे। एक कुनबी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से और दूसरा सामान्य तौर पर मराठा समुदाय को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देंगे।
Written By: Vineet Attri
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