Parliament Session: मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक बुलाया संसद का विशेष सत्र, 5 दिन में पास हो सकते है कई अहम बिल

Parliament Session: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र के संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने सोशल हैंडल एक्स से बताया है कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी यह 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261 वां सत्र होगा। उन्होंने कहा है कि अमृत काल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। यह दिलचस्प है कि इस सत्र का ऐलान ऐसे समय में हुआ है, जब विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है।

आर्टिकल 85 में है विशेष सत्र बुलाने का अधिकार

Parliament Session: दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 85 (Article 85) में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है, इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों (संसद सदस्यों) को एक सत्र में बुलाया जाता है।

आपको बता दें कि 11 अगस्त को संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ। पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने संसद के सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। लिहाजा संसद के कामकाज में काफी रुकावटें डाली, दरअसल विपक्ष के नेता मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे। विपक्ष बार-बार प्रधानमंत्री से मणिपुर के मुद्दे पर जवाब की मांग कर रहा था। इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया।

दो दिनों तक चली बहस के दौरान जहां विपक्ष की ओर से सरकार पर मणिपुर के मामले को लेकर कई आरोप लगाए गए। वहीं सरकार की ओर से इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला।

राहुल गांधी: अडानी का मामला छेड़ते हैं तो प्रधानमंत्री बहुत असहज…

वहीं संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि “मुझे लगता है कि शायद यह थोड़ी घबराहट का सूचक है। उसी तरह की घबराहट जैसी घबराहट तब हुई थी जब मैंने संसद भवन में भाषण दिया था, घबराहट की वजह से अचानक उन्हें मेरी संसद सदस्यता रद्द करनी पड़ी। इसलिए मुझे लगता है कि यह घबराहट की बात है क्योंकि ये मामला प्रधानमंत्री के बहुत करीब हैं। जब भी आप अडानी का मामला छेड़ते हैं तो प्रधानमंत्री बहुत असहज और घबरा जाते हैं।”

पांच राज्यों में होने है चुनाव

Parliament Session: विशेष सत्र की घोषणा राजनीतिक हलकों में एक आश्चर्य के रूप में सामने आई है, क्योंकि पार्टियां इस साल के अंत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है।

महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे?

Parliament Session: दरअसल, जानकारी के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र के दौरान लगातार बैठकें होंगी और लगातार पांच बैठकें होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सत्र में 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे बिल की वजह से स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है तो वहीं अन्य भी कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का पहले ही आरोप है कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है, हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है।

इसी बीच दूसरी तरफ 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इससे पहले विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा तो वहीं सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया है और संसद में बहस ना करने का आरोप लगाया था इसी बीच अब यह नया ऐलान हो गया है।

Written By: Vineet Attri

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