Uttarakhand: यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में धामी सरकार, जानें क्या है योजना?

Uttarakhand: उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर हलचल बढ़ गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा, ‘हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता से वादा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प लेते हुए यूसीसी कमेटी का गठन किया था।

Uttarakhand: सीएम ने कहा, ‘राज्य में कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी। 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य में कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राज्य विधानसभा में कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा?

Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी

Uttarakhand: सीएम धामी ने इसके साथ ही न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में भी इस पर बात की और कहा कि साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में यूसीसी हमारा संकल्प था, उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प लिया था और जनता ने इसके लिए हमें मौका भी दिया।

सरकार बनाने के बाद हमने यूसीसी का ड्राफ़्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी ने अपना काम कर लिया है।दो तारीख को वो हमें अपना ड्राफ़्ट दे देंगे और ड्राफ़्ट देने के बाद हम उसका आंकलन करेंगे।उसे मंत्रीमंडल में लाएंगे, उसके बाद उसे विधानसभा में विधेयक बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उसे आगे बढ़ाएंगे।

उत्तराखंड में 5 फ़रवरी से विधानसभा सत्र की शुरूआत हो रही है। इसी सत्र में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ड्राफ़्ट भी सदन में पेश किया जाएगा। यूसीसी के लागू होने के बाद काफ़ी बदलाव हो जाएंगे।

ड्राफ्ट में है इन कानूनों का ज्रिक

Uttarakhand: बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में एक ऐसे कानून को बनाने की बात है जो विवाह, तलाक, माता-पिता का भरण-पोषण, संपत्ति, बच्चा गोद लेने, जाति, जेंडर और संपत्ति में महिलाओं का अधिकार से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू होगा। साथ ही ड्राफ्ट में यह भी ज्रिक है कि लिव-इन रिलेशनशिप को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

Written By: Poline Barnard

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