Up News: मंत्री का गृहमंत्री को इस्तीफा पत्र- नहीं सुनता कोई अधिकारी, दलित होने की वजह से नहीं मिलता सम्मान

Up News: यूपी सरकार में जलशक्ति विभाग के राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा पत्र भेजा है। राज्यमंत्री ने आरोप लगाया है, कि दलित होने की वजह से मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। पत्र में अधिकारियों के तवज्जो न देने व उचित मान-सम्मान न मिलने का आरोप लगाया है। मंत्री ने इस्तीफा पत्र की एक कॉपी योगी आदित्यनाथ और राज भवन को भी भेजी है।

मंत्री ने क्या-क्या लगाये आरोप?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखी इस चिट्ठी राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने तमाम तरह के आरोप लगाये हैं। लिखा है कि, दलित होने के कारण अधिकारी उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं, अभी तक मुझे विभाग में कोई काम नहीं मिला है।

जल शक्ति विभाग में दलित समुदाय के राज्य मंत्री होने के नाते उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न ही विभाग की योजनाएं के बारे में जानकारी दी जाती है।

मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पर गलत तरीके से पैसा वसूला गया, इसकी भनक लगने के बाद जब मैंने विभागाध्यक्ष से इसकी जानकारी मांगी तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

आगे लिखा है, कि जब दलित समाज के राज्य मंत्री का विभाग में कोई वजूद नहीं है, तो ऐसे में राज्य मंत्री के रूप में मेरा काम दलित समाज के लिए बेकार है। इन सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है।

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सफाई में क्या कहा?

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उनकी जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक से रोजाना बातचीत होती रहती है, वह नाराज नहीं हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है और अगर कोई बात होगी भी, तो बैठकर सुलझा लिया जाएगा।

Up News: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह इसे तिल का ताड़ बना रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक का पार्टी और सरकार में पूरा सम्मान है। उनकी हर बात को गंभीरता से लिया जाता है। इसके बावजूद अगर कहीं कोई बात है, तो उस पर चर्चा कर ली जाएगी और उसका समाधान निकाल लिया जाएगा।

बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने क्या कहा?

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, कि उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमण्डल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति-निन्दनीय व दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में। सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए।

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