Anurag Thakur: फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को तीन साल तक रखा जाएगा जारी, रेप और पोस्को केसों की होती है सुनवाई

Anurag Thakur: अब केंद्र सरकार अगले तीन साल तक इस योजना को जारी रखेगी लेकिन अब 1023 की जगह 790 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बनाए जाएंगे। इन विशेष अदालतों पर सालाना 65-165 मामले निपटाने की जिम्मेदारी होती है और एक फास्ट ट्रैक के संचालन पर सालाना करीब 75 लाख रुपये का खर्च आता है।

 Anurag Thakur: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में रेप और पास्को के तहत केसों की त्वरित सुनवाई होती है। केस की सुनवाई के लिए कोर्ट नियमित रूप से लगती है और कम से कम समय में सबूतों के आधार पर केस का फैसला सुनाती है।