Kisan Karj Maaf Yojna 2022: योगी आदित्यनाथ किसानों का कर सकते है कर्जा माफ, चल रही है तैयारी, 200 करोड़ का पड़ेगा सरकार पर भार

Kisan Karj Maaf Yojna 2022: योगी आदित्यनाथ किसानों का कर सकते है कर्जा माफ

Kisan Karj Maaf Yojna 2022 : योगी सरकार किसानों की हितैषी रही है। योगी जबसे मुख्यमंत्री बने तब से ही किसानों के जीवन स्तर को उठाने का हर संभव प्रयास कर रहे है। योगी सरकार का प्रयास है कि सही मूल्य पर फसलों की खरीद हो, अत्याधुनिक कृषि यंत्र को सस्ते दामों में मुहय्या कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अब उन 33,408 किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की तैयारी चल रही है, जो पांच साल से योगी सरकार से उम्मीद लगाए हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कृषि विभाग विस्तृत प्रस्ताव भेज रहा है। मुहर लगने के बाद राज्य के 19 जिलों के किसानों का फाएदा होगा और सरकार को करीब 33 हजार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 200 करोड़ रूपय का इंतजाम करना होगा।

फसल ऋण मोचन योजना को 2017 में योगी सरकार ने किया था लागू

बता दें कि योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फसल ऋण मोचन योजना को 9 जुलाई 2017 में लाए थे। इस योजना के अंतर्गत छोटे व सीमांत किसानों का एक लाख रूपय तक का कर्ज माफ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों से वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन मंगावाए गए थे। फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत योगी सरकार अब तक करीब 86 लाख किसानों का ऋण माफ भी कर चुकी है लेकिन, 33,408 किसानों की कर्जा माफ होना शेष रह गया था।

इससे पहने गन्ना किसानों का 5 रू प्रति कुंटल रेट भी बढ़ाया था और चीनी कंपनियों को आदेश दिया था कि जितना जल्द हो सके एकमुश्त किस्त मे किसानों का बकाया अदा करे और उसके बाद चीनी कंपनियों ने किसानों का बकाया भी अदा कर दिया था। योगी ने किसानों से

गौरतलब है कि 19 जिलों के करीब 33 हजार किसानों में अधिकांश सामान्य वर्ग से संबंध रखते है। अगर अयोध्या जिले के किसानों की बात की जाए तो 3934 किसान ऐसे है, जिनका फसल ऋण मोचन योजना के तहत कर्ज माफ होना है।

19 जिलों के ये किसान अधिकांश सामान्य वर्ग के हैं। सिर्फ अयोध्या जिले में ही ऋणमाफी योजना का लाभ न पाने वालों की तादाद 3934 है। उनका आवेदन व अन्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है शासन से धन मिलने की राह देखी जा रही है। इन किसानों की ऋणमाफी के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब तलब किया है।

निदेशक कृषि व सांख्यिकीय अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि योजना में अधिकांश किसानों को लाभ मिल चुका है। 19 जिलों में आरक्षित वर्ग के किसानों की भी ऋणमाफी हो चुकी है, इन जिलों में अधिकांश सामान्य वर्ग के किसानों का ऋण माफ करने के लिए जल्द बजट मिलने की उम्मीद है। योजना में किसानों के आवेदनों पर शिकायतें मिलीं थी उनकी जांच हो चुकी है, 33,408 किसान पात्र हैं और इन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।