Population Control: जनसंख्या नियंत्रण पर बोले शफीकुर्रहमान- “औलाद पैदा करने का ताल्लुक जाति से नहीं, अल्लाह से है”

Population Control: सीएम योगी के गत मंगलवार को 11 जुलाई को दिए गए जनसंखया नियंत्रण पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए, संभल के सपा सांसद शफीकुर्रहमान ने कहा कि “औलाद पैदा करने का ताल्लुक जाति से नहीं, अल्लाह से है और अल्लाह बच्चा पैदा करता है तो उसके खाने-पीने का इंतजाम करके दुनिया में भेजता है।”

Population Control: सपा सांसद बर्क ने भाजपा सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि ” सरकार को जनसंख्या कानून बनाए जाने की जगह मुस्लिमों की तालीम का बंदोबस्त करे। जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो मुस्लिम कौम में बढ़ती आबादी की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।”

Population Control: सांसद ने सीएम योगी के बयान को लेकर कहा कि “योगी का जनसंख्या नियंत्रण पर दिया गया बयान मुसलमान का हौसला तोड़ने वाला बयान बताया और साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि बढ़ती आबादी के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराती है। भाजपाई सरकारें देश में बेरोजगारी,महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से जानबूझकर गलत बयानबाजी करते रहते है।”

वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन औवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण के लेकर कहा, “भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। चिंता एक स्वस्थ और उत्पादक युवा आबादी सुनिश्चित करने की है, जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह विफल रही है।”

Population Control: आपको बता दें कि  सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा था कि “ऐसा न हो की किसा एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो और उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए।”

गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा ड्राफ्ट को राज्य विधी आयोग  के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने सीएम योगी को 16 अगस्त  2021 को सौंप चुके है।

ड्राफ्ट की अहम खासियत…

ट्रांसजेंडर बच्चे को दिवंयाग न माना जाए, अगर किसा का एक बच्चा ट्रांसजेंडर है तो उस परिवार को तीसरा बच्चा करने की इजाजत दी जाएगी।

दो बच्चों तक सीमित रहने वाले परिवार का अभिभावक सरकारी नौकरी में है तो उसको दो अतरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी सुविधाएं ड्राफ्ट में दिए जाने का प्रावधान है।

नीति का पालन नहीं करने वालों को जिला पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव से लड़ने से रोका जाए। किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाए।

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