GST Protest Live: संसद में महंगाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि काँग्रेस संसद से लेकर सड़क पर रोजमर्रा की वस्तुओं पर बढ़ी हुई जीएसटी का विरोध कर रही हैं।
GST Protest Live: वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने बढ़ते दामों पर चर्चा करने को कहा, हमने कहा कि निर्मला जी के आते ही स्पीकर, चेयरमैन जब तय करेंगे तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
फिर भी कल सोनिया जी से ED पूछताछ कर रही थी तब इन लोगों ने पूरे दिन सदन को चलने नहीं दिया और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी को देश के कानून और संविधान में भरोसा नहीं है।
GST Protest Live: इस पर काँग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीएसटी को लेकर कहा कि हम रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं पर बढ़ते GST पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार हमें ये करने नहीं दे रही है। वे गुमराह कर रहे हैं और अलग बयान दे रहे हैं कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। ये सत्य नहीं है वे लोग झूठ बोल रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि हम नियम 267 के तहत चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें सभी व्यवसायों को निलंबित कर तुरंत चर्चा करनी होगी। ये हमारी मांग है। उन्हें तत्काल GST वापस लेना होगा, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे।
आप को बता दें इससे पहले कोलकता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहीद दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि रोजमर्रा की चीज़ों पर लगने वाले GST के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो मूढ़ी पर GST लग गई है तो क्या भाजपा के लोग अब मूढ़ी नहीं खाएंगे। मिठाई, लस्सी, दही पर GST लगी है। लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी GST… ये बताएं कि मरने पर कितनी GST लगेगी।
गौरतलब है कि काँग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने रोजमर्रा की चीज़ों पर लगने वाले GST के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि महंगाई से जूझती जनता के लिए ‘गब्बर’ की रेसिपी- “कम बनाओ, कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ।”
बता दें कि 18 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 47 वीं GST की बैठक की अध्यक्षता की थी और उस मीटिंग में फैसला हुआ कि दाल, चीनी,आटा तेल जैसी जरूरत वाली चीजों पर 5% GST लगाया जाए। इसके बाद से ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को और जेब ढीली करने पड़ेगी।
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