Hemant Soren: पूर्व झारखंड सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका...

Hemant Soren: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट जाने को कहा है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन रोकथाम अधिनियम अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने ?

Hemant Soren: आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई की है। जस्टिस संजीव खन्ना ने दो टूक कहा है, आप पहले हाई कोर्ट जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं। आपको बता दें कि दरअसल हेमंत सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोरेन ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया है।

हेमंत सोरेन पर क्या है आरोप?

Hemant Soren: हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने अपनी कार्रवाई के समर्थन में कई दावे किए हैं। ईडी ने दावा किया है कि रांची में हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे और इस्तेमाल में करीब 8.5 एकड़ की 12 से ज्यादा जमीनें हैं। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उन्होंने गलत तरीके कमाई की है।

झारखंड में विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद भी शपथ ग्रहण में देरी पर विपक्ष बिफर गया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने तय किया है कि आज सुबह 11 बजे संसद में सबसे पहले झारखंड का मुद्दा उठाया जाएगा और शपथ ग्रहण में देरी पर राज्यपाल को घेरेंगे।

सरकार गिराने की साजिश

Hemant Soren: पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के बाहर बताया कि झामुमो नेता को आदेश पारित होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला गलत मंशा से प्रेरित है। यह सरकार गिराने की साजिश है। पूरी कार्यवाही में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनकी गिरफ्तारी तब की गयी जब उनका बयान दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी, जो गैरकानूनी है।

Written By: Vineet Attri

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