Delhi Ordinance Bill: केंद्र सरकार ने लोकसभा में ‘दिल्ली सेवा बिल’ सदन मे पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। बिल पेश होते ही कांग्रेस समेत AIMIM ने भी बिल का विरोध किया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि “दिल्ली सर्विस बिल विधायक संविधान के खिलाफ है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है। वो इस फैसले को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं और यह बिल संघीय ढांचे पर चोट है।
गृह मंत्री अमित शाह:संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून…
Delhi Ordinance Bill: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जीएनसीटी (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा कि “संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है। सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं और कृपया मुझे यह विधेयक लाने की अनुमति दें।”
#WATCH संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दिल्ली राज्य को लेकर संसद कोई भी कानून ला सकती है। सारी आपत्ति राजनीतिक है। कृपया मुझे यह बिल लाने की अनुमति दें: लोकसभा में GNCT (संशोधन) विधेयक… pic.twitter.com/T2KNDEm0i7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2023
सांसद सुशील कुमार रिंकू: अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डरती है केंद्र सरकार
Delhi Ordinance Bill: लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू (आप) ने दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर कहा कि “यह संविधान के खिलाफ है और यह बीआर अंबेडकर के संविधान का अपमान है। पांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले ही इस विधेयक के खिलाफ आदेश दे चुके हैं। फिर भी इसे संविधान में बदलाव करने के लिए सदन में लाया गया है…केंद्र सरकार AAP और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता डरती है।”
पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने बिल का किया समर्थन
Delhi Ordinance Bill: दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि “लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, ये बिल सदन में पास होना चाहिए। ये बिल दिल्ली की स्थिति के मुताबिक है अगर आप दिल्ली को शक्तियां देना चाहते हैं तो उसे पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए…मेरी राय में इस बिल का विरोध करना गलत है।”
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