Madhya Pradesh: महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35 फीसदी...

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने नौकरियों में भी महिला आरक्षण का इंतजाम कर दिया है।

Madhya Pradesh: सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमन) नियम, 1997 में संशोधन किया गया है। नियमों के मुताबिक, यह आरक्षण वन विभाग की नौकरियों में लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बारे में गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि ये नियम तत्काल लागू हो गए हैं और आगामी भर्तियों में महिला आरक्षण दिया जाएगा।

केवल वन विभाग में लागू नहीं होगा फैसला

Madhya Pradesh: इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 को संशोधित किया गया है। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी नौकरी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद महिलाओं के लिए कोटा फिक्स हुआ है।

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए भाग्यशाली दिन है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र के 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अलावा 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। बुन्देलखण्ड का सूखा इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना की परिकल्पना केंद्र की राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत की गई है।

शिवराज चौहान ने कहा कि इस नदी जोड़ो पहल के तहत दो बिजली परियोजनाएं लगायी जाएंगी जिनमें 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर संयंत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 72 मेगावाट क्षमता की दो अन्य बिजली परियोजनाएं भी लगाई जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, उसने केवल परियोजना को रोक दिया। भाजपा शासित एमपी में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चौहान ने कहा कि राज्य में सिंचाई सुविधा 2003 के सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर कर दी गयी है और इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम चल रहा है।

सीएम शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना

Madhya Pradesh: बुरहानपुर से सीएम शिवराज लाडली बहना योजना की पांचवी किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत 1597 करोड़ रुपये 1 करोड़ 31 लाख बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। बुरहानपुर की 1 लाख 33 हजार लाड़ली बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को 1250 रुपये मिलेंगे। आचार संहिता में बहनों को परेशानी न हो, इसलिए CM शिवराज पहले जारी कर रहे हैं योजना की राशि। बुरहानपुर में सीएम शिवराज विभिन्न योजनाओं का लोकर्पण और शिलान्यास करेंगे।

Written By: Poline Barnard

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