Delhi Ordinance: केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करने की तैयारी कर चुके केजरीवाल अब केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है।
ट्रांसफर-पोस्टिंग को मंजूरी देने वाला अध्यादेश
Delhi Ordinance: मालूम हो कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में IAS और दूसरे अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को मंजूरी देने वाला एक अध्यादेश पारित किया था, जिसे पार्टी ने सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुचलने वाला अध्यादेश करार दिया था। यह अध्यादेश, दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपने के फैसले के एक हफ्ते बाद पारित किया गया था। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। यह अध्यादेश असंवैधानिक है।वहीं दूसरी तरफ केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन के अगले चरण की घोषणा कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश की प्रतियां जलाने का फैसला किया है। तीन जुलाई को आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां जलाएगी।
आप सरकार जलाएगी अध्यादेश की प्रतियां
Delhi Ordinance: उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीन जुलाई को मध्य दिल्ली के पार्टी कार्यालय में केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘तीन जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक आईटीओ स्थित पार्टी कार्यालय पर इस काले अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे.’ उन्होंने कहा कि उसके बाद 5 जुलाई को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी. 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच दिल्ली के हर नुक्कड़ और कोने में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी।
नौकरशाहों को नियंत्रित करने का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया
Delhi Ordinance: अध्यादेश से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। जिसके तहत दिल्ली सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिल गया था। हालांकि उसके बाद 19 मई को केंद्र ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में दिए आदेश को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया, जिसमें अदालत ने नौकरशाहों को नियंत्रित करने का अधिकार दिल्ली की सरकार को दिया था।पार्टी उपाध्यक्ष दिलीप पांडे, जरनैल सिंह, गुलाब सिंह, जितेंद्र तोमर, रितुराज झा, राजेश गुप्ता और कुल्दीप कुमार इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे, जहां ये घोषणा की गई. पार्टी ने 11 जून को अध्यादेश के खिलाफ महारैली भी आयोजित की थी।
Written By: Poline Barnard
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