Uniform Civil Code: यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने संकेत दिया है कि बहुत जल्द प्रदेश में यूसीसी के कानून को अमलीजामा पहनाया जाएगा। सूत्रों से खबर है कि धामी सरकार जुलाई माह में ही कानून को प्रदेश में लागू कर सकती है। हालांकि, कांग्रेस ने कई बार इस कानून को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी कानून का विरोध किया है।
Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी कानून को लेकर कहा कि “सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला फैसला ही समान नागरिक सहिंता का लिया था। इसके लिए हमने कमेटी का गठन किया। इसमें लगभग 2 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों से बात कर कमेटी ने अपना संकलन किया है। हम इसे जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”
Uniform Civil Code: उन्होंने आगे ट्विट करते हुए लिखा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा।
प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा।
जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड !
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 30, 2023
Uniform Civil Code: इससे पहले UCC ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कानून को लेकर कहा कि “समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की… मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।”
क्या है यूनियन सिविल कोड?
Uniform Civil Code: आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब एक देश, एक कानून यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे…
Uniform Civil Code: गौरतलब है लॉ कमीशन ने फिर से ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ पर कंसल्टेशन (परामर्श) प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने बुधवार (14 जून) को देश के लोगों से राॅय मांगी। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से निर्णय लिया।
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