PFI Banned Continue: बुधवार 30 नवंबर को सरकार द्वारा पीएफआई पर बैन लगाए जाने के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष नासिर पाशा ने याचिका को कोर्ट आज खारिज कर दिया। आपको बता दें कि नासिर पाशा ने पीएफआई पर प्रतिबंध को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने नासिर पाशा नाम के एक पीएफआई कार्यकर्ता की ओर से उनकी पत्नी के माध्यम से दायर याचिका पर आदेश सुनाया है। बता दें कि नासिर पाशा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
PFI Banned Continue: गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को हाई कोर्ट ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में पीएफआई और उसके सहयोगियों पर पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क देते हुए कहा था कि केंद्र प्रतिबंध को सही ठहराने में विफल रहा है। याचिका में ये भी कहा गया था कि केंद्र ने अपराध की विभिन्न घटनाओं पर निर्णय लिया और यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाता है।
याचिका में कहा गया था कि 2007-08 में, पीएफआई को कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था और यह समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा था।
PFI Banned Continue: बता दें कि टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मंगलवार (27 सितंबर) देर रात को इस आतंकी संगठन पर 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों को भी पांच साल के लिए बैन कर दिया गया है।
एनआईए की कार्रवाई के दौरान केरल और तमिलनाडु में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़-फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया था। पीएफआई पर एनआईए की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इस संगठन पर बैन लगाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। उसके बाद केरल और तमिलनाडु सरकार ने भी PFI पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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