PM Modi: नई दिल्ली में जी-20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया है। इस समिट के जरिए भारत ने रूस से अपने पुराने रिश्ते बनाकर रखे तो पड़ोसी देश चीन को कूटनीतिक तौर पर आइना दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ी। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया और भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया है। शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान कर दिया गया है। यह कॉरिडोर कई मायने में अहम माना जा रहा है। इस गलियारे में कई देशों को शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नाम की पहल का हिस्सा है।
PM Modi: भारत में जी-20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप मेगा आर्थिक कॉरिडोर की शुरुआत करने की घोषणा की हैं। इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि यह डील होना एक बड़ी बात हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में यह इकॉनोमिक कॉरिडोर विकसीत देशों को बहुत महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाएगा।
PM Modi: पीएम मोदी ने एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद कहा कि आज हम सभी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंचे हैं। आने वाले समय में यह भारत, मिडिल इस्ट और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रमुख माध्यम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह कॉरिडोर पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा।
क्या है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य?
PM Modi: भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य मध्य पूर्व के देशों को रेलवे से जोड़ना और उन्हें बंदरगाह के माध्यम से भारत से जोड़ना है, जिससे शिपिंग समय, लागत और ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करके खाड़ी से यूरोप तक ऊर्जा और ट्रे़ड फ्लो में मदद मिलेगी। रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर देशों को उर्जा उत्पादों समेत ज्यादा व्यापार के लिए सक्षम बनाएगा इसकी घोषणा से पहले अमेरिकी अधिकारी फाइनर ने कहा था कि अमेरिका की नजर से ये समझौता पूरे क्षेत्र में तनाव कम करेगा और हमें ऐसा लगता है कि इससे टकराव से निपटने में मदद मिलेगी।
कैसे गेमचेंजर साबित होगा ये प्रोजेक्ट?
PM Modi: इस योजना में डेटा, रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स शामिल होंगी ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन और इजरायल समेत मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी। ये भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40% तक बढ़ाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिये भारत-अमेरिका पार्टनरशिप को मिडिल ईस्ट का सहयोग मिलने से पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है।
चीन के BRI की काट है ये योजना
PM Modi: G7 देशों द्वारा पोषित, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट तहत स्थापित इस गलियारे का लक्ष्य चीन की बेल्ट एंड रोड (बीआरआई) पहल का मजबूती से जवाब देना है। पीजीआईआई द्वारा समर्थित जी7 का सामूहिक प्रयास, उभरते देशों में बुनियादी ढांचे के विकास को आर्थिक मदद देने से भागीदार देशों के बीच व्यापार वृद्धि में महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादों के साथ वैश्विक आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।
मोदी बोले- पूरी दुनिया की मिलेगी कनेक्टिविटी
PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ‘मानवीय प्रयास और महाद्वीपों में एकता का एक प्रमाण’ बताया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन, मोहम्मद बिन सलमान, शेख मोहम्मद बिन जायद, मैक्रो समेत सभी देशों के प्रमुखों को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बधाई देता हूं। मजबूत कनेक्टिविटी और इन्फ्रस्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच यह आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम बनेगा।
यह पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे ‘वाकई में एक बड़ी उपलब्धि’ माना बाइडेन ने कहा, दुनिया इतिहास के एक मोड़ पर खड़ी है एक ऐसा पॉइंट, जहां हम आज जो निर्णय लेते हैं वह हमारे भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाले हैं नए भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप आर्थिक गलियारे में इजराइल और जॉर्डन भी शामिल हैं।
Written By: Vineet Attri
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