महबूबा मुफ्ती बोली हमे कोर्ट पर पूरा भरोसा अब देखना ये होगा की कृष्ण की..

MEHBOOBA MUFTI: पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के ‘हिंदू पूर्वज’ वाले बयान पर जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा है। मुफ्ती ने कहा है कि अगर गुलाम नबी आजाद थोड़ा और पीछे जाएं तो कहीं ऐसा न हो कि उनके पूर्वज बंदर निकल जाएं।

MEHBOOBA MUFTI: वहीं, अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर महबूबा ने कहा कि अब देश की शीर्ष अदालत के सामने यह चुनौती है कि वह कृष्ण की भूमिका निभाता है या धृतराष्ट्र की।

सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती है

MEHBOOBA MUFTI: वहीं, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा ‘हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह न्याय करेगा। हमारा संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं होता। हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

MEHBOOBA MUFTI: सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती है कि वह कृष्ण की भूमिका निभाता है या धृतराष्ट्र की।’ बता दें कि महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को लेकर केंद्र सरकार पर अक्सर निशाना साधती हैं और आरोप लगाती हैं कि कश्मीर में हालात खराब होते जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट एकमात्र संस्था है जो संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रख सकती है

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश में एकमात्र ऐसी संस्था बची है जो यह सुनिश्चित कर सकती है कि भारत अपने संविधान के अनुसार शासित हो। “पूरी दुनिया अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देख रही है। जम्मू-कश्मीर ने मुस्लिम बहुल राज्य होने के बावजूद, धर्म के आधार पर दो-राष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया और भारत के साथ हाथ मिलाया।

MEHBOOBA MUFTI: शीर्ष न्यायालय ही एकमात्र संस्था है जो संविधान को बचा सकती है। भाजपा न केवल संसद में अपने प्रचंड बहुमत के आधार पर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि हर चीज को नजरअंदाज कर रही है।”

अनुच्छेद 370 को समझना

MEHBOOBA MUFTI: 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में व्याप्त स्थितियों के संबंध में केंद्र के हलफनामे, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना का पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किए जाने वाले संवैधानिक मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस दिन केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

अनुच्छेद 370 अपडेट: 20 याचिकाएँ लंबित

MEHBOOBA MUFTI: संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई पूरी होने तक सभी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मामले को समर्पित करने का फैसला किया।

Written By: Vineet Attri

ये भी पढ़ें..