New Delhi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर कुल 52.71 करोड़ रुपये की लागत आई है सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की ओर से उपराज्यपाल को सौंपी गई ‘तथ्यात्मक रिपोर्ट’ में यह बात कही गई है।
लोक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 52.71 करोड़ रुपये में घर के निर्माण पर 33.49 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री के लिए एक कैंप कार्यालय पर 19.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि यह ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि पिछले नौ वर्षों में केजरीवाल की छवि खराब करने में सभी प्रयासों में विफल रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री आवास को निशाना बना रही है।
2020 में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दिया था प्रस्ताव
रिपोर्ट में बताया गया है कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मार्च 2020 में अतिरिक्त आवास व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव में एक ड्राइंग रूम दो बैठक कक्ष और 24 लोगों की क्षमता वाला एक भोजन कक्ष शामिल है । इसके अलावा मौजूदा ढांचे में बदलाव कर ऊपर एक मंजिल बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मौजूदा ढांचे को इस आधार पर गिराने का प्रस्ताव दिया था।
पीडब्ल्यूडी ने बताया था कि सीएम आवास 1942-43 में बना पुराना ढांचा था और इसकी मियाद 1997 में पूरी हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने सिफारिश की थी कि परिसर के भीतर अतिरिक्त निर्माण किया जा सकता है और मौजूदा बंगले को बैरिकेडिंग से अलग किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निर्माण पूरा हो जाने पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार नए बंगले में शिफ्ट हो सकता है और मौजूदा बंगले को गिराया जा सकता है।
एलजी ने दिया था फाइल सुरक्षित रखने का आदेश
बता दें कि बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में अनियमितताओं के आरोपों के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अप्रैल में मुख्य सचिव नरेश कुमार को सभी संबंधित फाइलों को सुरक्षित रखने और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
