Rajasthan Politics: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बुधवार को घोषणा की। इस पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत की चुनाव को देखते हुए की गई फ्री घोषणा को चुनावी स्टंट करा दिया।
Rajasthan Politics: मायावती ने फ्री की घोषणा को बताया चुनावी स्टंट
Rajasthan Politics: मायावती ने राजस्थान सरकार को कहा कि “राजस्थान में विधानसभा आमचुनाव के नजदीक अब वहाँ की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रूपए में रसोई गैस व 100 यूनिट फ्री बिजली देने आदि की घोषणा स्पष्टतः चुनावी छलावा नहीं तब और क्या? जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में पांच साल पहले कर देना चाहिए था।“
मायावती: अनेकों प्रलोभनों व भ्रामक विज्ञापनों आदि के छलावे का सहारा ले रही हैं
Rajasthan Politics: बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि “राजस्थान की तरह ही जनहित व जनकल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की भाजपा व तेलंगाना की बीआरएस सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक अपनी सरकार को बचाने हेतु अनेकों प्रलोभनों व भ्रामक विज्ञापनों आदि के छलावे का सहारा ले रही हैं जबकि जनता इनसे ऊब चुकी है।“
बसपा प्रमुख: जनता के हित की अनदेखी का लगाया आरोप
मायवती ने कहा कि “उपरोक्त चारों राज्यों की जनता ने इन पार्टियों की सरकार को, चुनावी वादे के मुताबिक, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि दूर करने एवं राज्य का आपेक्षित विकास करने का भरपूर मौका दिया, किन्तु इन पार्टियों की सरकारों ने जनता के हित की अनदेखी की व उनके साथ विश्वासघात किया।“
1. राजस्थान में विधानसभा आमचुनाव के नजदीक अब वहाँ की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रूपए में रसोई गैस व 100 यूनिट फ्री बिजली देने आदि की घोषणा स्पष्टतः चुनावी छलावा नहीं तब और क्या? जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में पांँच साल पहले कर देना चाहिए था।
— Mayawati (@Mayawati) June 1, 2023
गौरतलब है कि बुधवार रात को अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि ‘‘हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा.’’ उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल पहले ही ‘शून्य‘ कर रखा है. गहलोत के अनुसार, ‘‘उन्हें पहले की तरह कोई बिल नहीं देना होगा।’’
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