Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी सरकार को बैकफुट पर खड़ा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। फिर भी मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही है, विपक्षी सांसदों के जोरदार विरोध के बाबजूद भी केंद्र ने विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है और उन्होंने इस पर आपत्ति को राजनीति से प्रेरित बताया।
इस कानून को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद है। सांसद प्रल्हाद जोशी आज राज्यसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
किस दिन पीएम मोदी देंगे संसद में बयान
Manipur Violence: अभी भी विपक्षी सांसद अपनी मांग को दोहराते हुए मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 8 अगस्त का दिन तय हो चुका और 10 अगस्त को पीएम मोदी सदन में बयान देंगे। मणिपुर के मुद्दे पर आज विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर मणिपुर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया है।
मणिपुर की स्थिति पर विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया, "हम बिना किसी देरी के राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए आपसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। प्रभावित समुदायों को न्याय प्रदान करने के लिए केंद्र और… pic.twitter.com/FJsmtSBGT3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 2, 2023
इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात
Manipur Violence: कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया हैं कि इंडिया गठबंधन के 31 सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुकलता की है और मणिपुर का दौरा करने वाले 21 सांसदो के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी , उन्होंने कहां हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति को विशेष रूप से मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ,और पुनर्वास जैसी स्थितियों के बारे में जानकारी दी हैं। उन्होंने कहा हमारी मुख्य मांग पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए और राज्य में शांति बहाली करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
Written By: Vineet Attri
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