PM Modi: भारत सरकार देश के 81.35 करोड़ लोगों को पांच साल तक हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान यह घोषणा की थी, जिस पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी।
PM Modi: इस पर पांच साल में 11.80 लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में अगले पांच वर्षों के दौरान 11.80 लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। योजना का विस्तार 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।
PM Modi: अनुराग ठाकुर का कहना मुफ्त अनाज योजना को 5 साल तक बढ़ाने में धन की कोई कमी नहीं होगी और खरीद में भी कोई समस्या नहीं है। योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। देश के 81.35 करोड़ लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा देने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। खासकर ऐसे समय जब खाने-पीने क चीजों की महंगाई बढ़ रही है और देश कमजोर मानसून की स्थितियों से जूझ रहा है।
PM Modi: इससे सरकार को महंगाई के मोर्चे पर भी निपटने में भी मदद मिलेगी। मुफ्त अनाज के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। वन नेशन, वन राशन कार्ड पहल के तहत लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति होगी।
कब शुरू हुई ये योजना?
PM Modi: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2020 में की गई थी। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 5 किलोग्राम अनाज के अलावा प्रति लाभार्थी प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता था। पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ जोड़ दिया था। पिछले बार योजना को 31 दिसंबर, 2023 तक एक साल के लिए बढ़ाया गया था।
ड्रोन परियोजना पर सरकार 1,261 करोड़ रुपये करेगी खर्च
PM Modi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर सरकार 1,261 करोड़ रुपये खर्च करेगी। खेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया।
ठाकुर ने कहा, ‘‘ योजना का मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 एसएचजी को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी।
इससे वे प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से एसएचजी को ड्रोन प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी।
केंद्रीय कैबिनेट ने 16 वित्त आयोग को दी मंजूरी
PM Modi: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताया कि कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग पर भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों पर अपनी मंजूरी दे दी है। कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय तय किए गए हैं। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
केंद्र इस पर निर्णय लेगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनैट के फैसलों की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को चलाए जा रहे बचाव अभियान की प्रधानमंत्री लगातार निगरानी कर रहे थे। हर दिन वे दो बार अभियान के बारे में जानकारी ले रहे थे।
Written By: Swati Singh
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