BBC Survey: ब्रिटिश सांसद बाॅब ब्लैकमैन- आयकर विभाग को सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने चाहिए
आपको बता दें कि “ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीबीसी के दफ्तरों को सील कर दिया गया और सभी कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए थे। दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों कोे IT विभाग ने घर जाने के लिए कह दिया गया है। आपको बता दें कि बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी सर्वे की जानकारी दे दी गई थी।”
BBC Survey: गौरतलब है कि आयकर विभाग ने बीबीसी के ठिकानों पर सर्वे करने का कारण वित्तीय अनियमितता को बताया था। करीब 20-22 ठिकानों पर यह सर्वे होर हा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15-20 सदस्यों वाली आयकर विभाग की टीमें बीबीसी के दफ्तर पहुंची और सर्वे शुरू कर दिया। दफ्तर में बाहर से किसी के भी अंदर आने और बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई।
बीबीसी: हम उनका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं
हालांकि, बीबीसी की ओर से मामले में बयान जारी किया गया है। बीबीसी न्यूज प्रेस टीम की ओर से कहा गया कि बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आईटी का सर्वे चल रहा है। हम उनका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे।
गुजरात दंगों पर बनाई गई है BBC की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री
BBC Documentary: 59 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर इसलिए इतना विवाद गहराता जा रहा है क्योंकि यह 2002 के गुजरात दंगों के बारे में है। इस डॉक्यूमेंट्री में BBC ने दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश की है। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी भी दिखाने की कोशिश की है।
गौरतलब है कि डॉक्यूमेंट्री को दो पार्ट में बनाया गया BBC की इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रति रवैए, कथित विवादित नीतियाँ, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
हालांकि, भारत सरकार ने सोशल मीडिया और वीडियो–शेयरिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से डॉक्यूमेंट्री या उसके लिंक को हटा दें। सरकार का आरोप है कि इस डॉक्यूमेंट्री में निष्पक्षता की कमी है और इसे गलत तरीके से दिखाया गया है।
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