Eastern Regional Council meeting: पीएम मोदी से की "राज्य को विशेष..."

Eastern Regional Council meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया और साथ ही उच्च आरक्षण पर नए राज्य कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का भी अनुरोध किया। तीन घंटे तक चलने वाली 26वीं ईजेडसी बैठक का आयोजन पटना के संवाद-मुख्यमंत्री सचिवालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी।

Eastern Regional Council meeting: जाति आधारित सर्वेक्षण के बाद बिहार में अगले पांच वर्षों में खर्च होने वाली राशि का ब्योरा देते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “जो भी कार्य पूरे किये जायेंगे उन पर कुल 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। अगले 5 साल अगर केंद्र सरकार द्वारा बिहार को ‘विशेष राज्य’ का दर्जा मिल जाता है तो हम इस काम को बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे।”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात

Eastern Regional Council meeting: 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के दौरान बिहार CM नीतीश कुमार ने कहा कि “हम 2010 से बिहार के लिए ‘विशेष राज्य’ के दर्जे की मांग कर रहे हैं। बिहार एक बहुत ही ऐतिहासिक राज्य है। लगातार विकास के बावजूद भी बिहार विकास के मापदंडों में राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार विशेष राज्य के दर्जे की सभी शर्तें पूरी करता है। हमें उम्मीद है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में जरूर सोचेंगे।”

Eastern Regional Council meeting: “हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से नए आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री निश्चित रूप से देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की पहल करेंगे”।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई है। इसके लिए एक कानून पारित किया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पहले से ही उपलब्ध है। कुल मिलाकर आरक्षण की कुल संख्या 75 फीसदी तक पहुंच गई है।…

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 10, 2023

जातीय जनगणना के पक्ष में अमित शाह

Eastern Regional Council meeting: पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, श्री शाह ने कहा कि जब उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में थी, तो उन्होंने जाति-आधारित सर्वेक्षण का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कभी भी जाति आधारित सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं था।पिछले साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से नाता तोड़ने के बाद नितेश कुमार पहली बार पटना में अमित शाह से मिले।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव और ओडिशा के गृह राज्य मंत्री तुषार क्रांति बेहरा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।बैठक में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं आये।अमित शाह जब पटना पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने भी उनका स्वागत किया था।

written by: poline barnard

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