Manish Sisodia: दिल्ली सरकार की ‘फीडबैक यूनिट’ में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया।आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सुपरविजन में सतर्कता निदेशालय के अंतर्गत साल 2016 में एक फीडबैक यूनिट तैयार की थी।
फीडबैक यूनिट पर कई लोगों की जासूसी करना का आरोप लग रहा है और ये भी आरोप लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने फीडबैक यूनिट में भर्ती करने के लिए एलजी से अनुमति नही ली थी। सूत्रो से खबर आ रही है कि 14 मार्च को सीबीआई ने केस दर्ज किया था और मनीष सिसोदिया को आरोपी न.1 बनाया है। सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, संपत्ति का बेईमानी से दुरपयोग, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाए है। बता दें कि मनीष सिसोदिया के साथ 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है।
मनीष सिसोदिया के अलावा सुकेश रंजन आईआरएस जो कि उस वक्त दिल्ली सरकार में विजिलेंस सचिव थे। पूर्व डीआईजी सीआईएसएफ राकेश कुमार सिन्हा को भी सिसोदिया के साथ आरोपी बनया गया है। वो उस समय फीडबैक यूनिट के सयुंक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इनके अलावा सीबीआई की एफआईआर में प्रदीप पुंज का भी नाम दर्ज है। उन्होंने फीडबैक यूनिट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे।
सीआईएसएफ के पूर्व असिसटेंट कमांडेंट सतीश क्षेत्रपाल का भी नाम इस FIR में शामिल है। वो यूनिट में फीडबैक ऑफिसर के रूप में कार्य किया था। गोपाल मोहन का नाम भी FIR में शामिल है। एलजी वी के सक्सेना ने फीडबैक मामले में सीबीआई से जांच करवाने की अपील केंद्र सरकार से की थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए थे।
CBI registers fresh corruption case against former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and others over alleged irregularities in Delhi government's 'Feedback Unit' pic.twitter.com/tew89t7sei
— ANI (@ANI) March 16, 2023
फीडबैक यूनिट का काम था 1 फरवरी को कार्य करना शुरू किया था। सीबीआई के मुताबिक महज 8 महीनों में 700 केस की जांच की थी। इनमे से 60% मामले निगरानी और रिश्वत के थे और 40% मामलों में राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करने के साथ जसूसी करने से संबधित है।
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