यूनिफॉर्म सिविल कोड: 'समान नागरिक संहिता' पर बोले उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह...

यूनिफॉर्म सिविल कोड: लॉ कमीशन ने फिर से ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ पर कंसल्टेशन (परामर्श) प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने बुधवार (14 जून) को देश के लोगों से राॅय मांगी। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से निर्णय लिया।कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें लॉ कमीशन ने इच्छुक लोगों से 30 दिन में अपने विचार अपने वेबसाइट या ईमेल पर देने के लिए कहा है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड: देश के पहले ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ का ब्लूप्रिंट उत्तराखंड की धामी सरकार ने बनाया है और आपको बता दें कि करीब 2 लाख 31 हज़ार सुझावों में से इन सुझावों पर अंतिम मुहर लगा दी है। अब ये लगभग तय हो गया है कि पूरे देश में यूनिफार्म सिविल कोड उत्तराखण्ड का टेम्पलेट बनने वाला है।

उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी: हिन्दुस्तान के सभी राज्य इसको करें लागू

यूनिफॉर्म सिविल कोड: ‘समान नागरिक संहिता’ पर उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी अपेक्षा है कि हिन्दुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें।”

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य:’समान नागरिक संहिता भाजपा का वैचारिक मुद्दा’

यूनिफॉर्म सिविल कोड: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘समान नागरिक संहिता’ पर कहा कि “चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण कार्य हो या समान नागरिक संहिता, यह(समान नागरिक संहिता) भाजपा का वैचारिक मुद्दा है। हम इसपर डटे हैं, आने वाले समय में यह दिन देखने को मिलेगा।”

#WATCH चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण कार्य हो या समान नागरिक संहिता, यह(समान नागरिक संहिता) भाजपा का वैचारिक मुद्दा है। हम इसपर डटे हैं, आने वाले समय में यह दिन देखने को मिलेगा: समान नागरिक संहिता पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, लखनऊ pic.twitter.com/W36eEQjHaM

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 19, 2023

क्या है यूनियन सिविल कोड?

आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब एक देश, एक कानून यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक कानून होना. अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे…

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