Madarsa: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को जमीनी धरातल पर लाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस फुर्ती से इस सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो तारीफ-ए-काबिल है और वो आज के समय में एक मॉडल भी बनता जा रहा है। अब हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने मदरसा छात्रों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि कक्षा 1 से 8 वीं तक के मदरसा छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
UP के मदरसा छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बन्द
1 से 8 तक के बच्चों का वजीफ़ा होगा बंद
'बाल शिक्षा के अधिकार' के तहत पहले से मुफ्त है पढ़ाई इसलिए अलग से छात्रवृत्ति देने का कोई औचित्य नही
UP में लगभग 6 लाख छात्रों को मिला था वजीफ़ा
कक्षा 9 और 10 के बच्चों को मिलेगा वजीफ़ा pic.twitter.com/Y2NvIQNm2g
— Sudarshan UP (@SudarshanNewsUp) November 28, 2022
पिछले कुछ समय से देशभर के मदरसे काफी कारणों से चर्चा में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो सर्वे के बाद यह तक पता चला था कि राज्य में 8500 से के करीब मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। सर्वे के दौरान कहा गया था कि ये मदरसे दान पर चल रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने फैसला किया था कि वो इन दान के स्रोत की जाँच करवाएगी। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से इन्हें मदरसा संचालित करने के लिए जकात दी गई थी।
आये दिन मदरसों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे थे जिसके बाद योगी ने उत्तर प्रदेश और उसके आस-पास जहां भी अवैध मदरसे मिले उनको सख्त निर्देश दिए, सर्वे कराया और न सिर्फ सर्वे कराया बल्कि पूरी लिस्ट निकलवाई की आखिर कब से ये सब चल रहा था और कितने मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चलाये जा रहे हैं। अब इसी की तर्ज पर मोदी सरकार ने मदरसों के छात्रों को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति को बंद करने का फैसला किया है।
मोदी सरकार का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी चीज़े भी दी जाती हैं। मदरसों में मिड डे मील और किताबें फ्री मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है।
वहीं कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले की तरह ही मिलती रहेगी। उनके लिए छात्रों से आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने तय किया है कि मदरसों में कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षिक सत्र 2022-23 से छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया था।
मोदी सरकार के फैसले का 4-5 लाख बच्चों पर पड़ेगा असर
Madarsa: आपको बता दें कि पिछले साल राज्य के मदरसों में पढ़ने वाले 16558 मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। इस बार भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने पहले ही छात्रवृत्ति बंद कर दी है।
योगी सरकार ने हाल ही में मदरसों में आय के स्रोत का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वे में 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। सर्व में इन मदरसों की आय के स्रोत का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच कराएगी, लेकिन नए आदेशों के तहत अब प्री-मैट्रिक स्कालरशिप सिर्फ कक्षा 9 और 10वीं के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के मदरसों में कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षिक सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए 15 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे । संस्थानों की ओर से सत्यापन के बाद आवेदन फारवर्ड भी कर दिए गए हैं। अब इसकी हार्ड कॉपी की मांग की गई थी, लेकिन अब निर्देश के तहत प्रक्रिया रोक दी गई है। अब सिर्फ नौवीं एवं दसवीं के विद्यार्थियों के आवेदनों की ही हार्ड कॉपी जमा की जाएगी।
योगी सरकार ने मदरसों में किया था राष्ट्रगान अनिवार्य
Madarsa: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ‘ने प्रदेश में मस्जिदों से हजारों लाउडस्पीकरों को उतरवाकर शोर को खत्म करने का बड़ा फैसला लागू किया, लेकिन इससे कहीं विवाद नहीं हुआ और पूरे प्रदेश में बनी रही। लाउडस्पीकरों के बाद बारी राष्ट्रगान की आई। जब दूसरे स्कूलों में राष्ट्रगान होता है तो मदरसों में क्यों नहीं होना चाहिए? इस सोच के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया।
इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के मदरसों में विषयों और किताबों के सर्वे करवाने के निर्देश जारी किये थे कि पता चल पाए की आखिर मदरसों में बच्चो को कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, लेकिन अब इस मामले में जहां केंद्र सरकार ने 1 से 8 वीं कक्षा के छात्रों को अब तक जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो अब से नहीं मिलेगी इसका निर्णय लिया है तो अब इंतज़ार है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है ?
लेखक- चन्द्रश्री राजपूत(न्यूज एंकर, खबर इंडिया)
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