Bihar News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। EWS के 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर यह 75 प्रतिशत हो जाएगा।
Bihar News: इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में जाति आधारित जनगणना पर बोलते हुए कहा कि यह काम पूरे वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, कुछ जातियों की संख्या घटने या बढ़ने पर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है वो बहुत बोगस बात है। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए सलाह ली जाएगी। हम इसी सत्र में बदलावों को लागू करना चाहते हैं।
नीतीश बोले ज्ञानी जैल सिंह ने दी थी सलाह
Bihar News: नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में पेश जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण पर कहा कि 1990 में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ही सबसे पहले मुझे जाति आधारित जनगणना के बारे में सलाह दी थी। तब इसे लेकर हम पीएम वी पी सिंह से मिले थे। जब से मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं, तब से ही जाति आधारित गणना के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन सबकी सहमति से ये संभव हुआ है।
जाति आधारित गणना की बड़ी बाते
Bihar News: जाति आधारित गणना रिपोर्ट जिसे विधानसभा में पेश किया गया, उसमें बताया गया है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी गरीब परिवार हैं। जबकि अनुसूचित जाति के कुल 42.93% परिवार गरीब हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक, राज्य में 33% लोग स्कूल तक नहीं गए। इतना ही नहीं, राज्य में सबसे ज्यादा गरीब वर्ग भूमिहार परिवार हैं। उसके बाद ब्राह्मण परिवार हैं।
वहीं सामान्य वर्ग में गरीब परिवारों की संख्या 25.09 फीसदी है। पिछड़ा वर्ग के अंदर 33.16 फीसदी गरीब परिवार हैं। अत्यंत पिछड़ा (EBC) में 33.58 फीसदी गरीब परिवार हैं। अनुसूचित जाति में 42.93 फीसदी गरीब परिवार हैं। अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी गरीब परिवार हैं। अन्य जातियों में 23.72 फीसदी गरीब परिवार हैं।
चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। पूरे सदन में इस बयान के दौरान अजीब स्थिति देखने को मिली। महिला विधायक इसपर नाराज दिखीं। वहीं कुछ अन्य विधायक हंस रहे थे।
अभी ये है आरक्षण की स्थिति
Bihar News: बिहार में अभी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा एसटी-एसटी को 17 प्रतिशत, सवर्ण को 10 प्रतिशत, विकलांग को 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता सेनानी को 1 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी। इसके अलावा 3 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए भी था जो समाप्त हो चुका है। प्रस्ताव के मुताबिक अनुसूचित जाति का 16 से 20, अनुसूचित जनजाति का 1 से 2 और पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 से बढ़ाकर 43 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है।
Written By: Vineet Attri
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