Uniform Civil Code: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश ‘समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक’ आज सदन में पारित होने पर उत्तराखंड विधानसभा के विधायकों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि की विधानसभा में ये विशेष विधेयक, जिसकी देश में लंबे समय से मांग उठती रही, उसकी शुरूआत हुई है और विधानसभा में इसे पारित किया गया है… मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला…”
#WATCH देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक आज सदन में पारित होने पर उत्तराखंड विधानसभा के विधायकों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं। pic.twitter.com/yyV1O3t8au
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 7, 2024
Uniform Civil Code:सीएम धामी- विधेयक को लागू करने के लिए ही मिला था आशीर्वाद
Uniform Civil Code: सीएम धामी ने कहा कि “चुनाव से पूर्व देवतुल्य जनता के समक्ष हमने समान नागरिक संहिता लाने का प्रस्ताव रखा था एवं UCC लागू करने हेतु जनता ने हमें आशीर्वाद दिया।”
कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य: मसौदा पेश करने के बजाय सीधा किया विधेयक पेश
Uniform Civil Code: राज्य के LoP और कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने कहा, ”मसौदा पेश करने के बजाय सीधे विधेयक पेश किया गया। 2 घंटे में चर्चा शुरू हो गई लेकिन हमने दोनों दिन चर्चा में भाग लिया। हमारे विधायकों ने सुझाव दिए और कुछ आपत्तियां भी उठाईं। सरकार से कमियां दूर करने के लिए भी कहा गया…”
Uniform Civil Code:उन्होंने आगे कहा कि “इन खामियों को संशोधित करने का एकमात्र तरीका यह था कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए और मसौदे की जांच के बाद इसे वापस सदन में लाया जाए, फिर से चर्चा की जाए और फिर इसे विधेयक का रूप दिया जाए… मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर भाषण में भी कहा है कि यदि कहीं जरूरत होगी तो हम संशोधन करेंगे…”
क्या है समान नागरिक संहिता ?
Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है। यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना।समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह राज्य से सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
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